राज्य प्रोत्साहन:
उपरोक्त के अलावा, भारत में प्रत्येक राज्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करता है।
ये प्रोत्साहन भूमि की लागत, भूमि की बिक्री / पट्टे पर स्टांप शुल्क में छूट, बिजली शुल्क प्रोत्साहन, ऋण पर ब्याज की रियायती दर, निवेश सब्सिडी / कर प्रोत्साहन, पिछड़े क्षेत्रों की सब्सिडी, मेगा परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज आदि के रूप में दिए जाते हैं।
आर एंड डी लाभ
उद्योग / निजी प्रायोजित अनुसंधान कार्यक्रम :
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आयकर अधिनियम की धारा 35 (2AA) के तहत भारित कर कटौती दी जाती है।
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किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला, विश्वविद्यालय या प्रौद्योगिकी संस्थान को किसी व्यक्ति को विशेष विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के साथ किए गए भुगतान के लिए 200% की भारित छूट प्रदान की जाती है। बशर्ते कि इस राशि का उपयोग विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया गया है।
विनिर्माण में संलग्न कंपनियां जिनके अपने आर एंड डी केंद्र हैं:
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वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पर किए गए पूंजीगत और राजस्व दोनों व्यय पर आयकर अधिनियम की धारा 35 (2एबी) के तहत कर में 200% की भारित छूट दी जाती है। भूमि और भवनों पर व्यय को इस छूट में शामिल नहीं किया जाता है।
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थोक दवाओं को विकसित करने और उनके अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के लिए हैदराबाद में एक राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया जा रहा है।
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फार्मास्यूटिकल्स संदर्भ मानकों का शुल्क मुक्त आयात।
