भारत एशिया में रसायनों का (मात्रा के हिसाब से) तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह कृषि-रसायनों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया में रसायनों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है। रासायनिक उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वैश्विक रासायनिक उद्योग में लगभग 3.4% (मात्रा के हिसाब से) अंशदान करता है। यह औद्योगिक क्षेत्रों के सबसे अधिक विशाखित क्षेत्रों में से एक है जिसमें 70,000 से भी अधिक वाणिज्यिक उत्पाद आते हैं। यह क्षेत्र देश के औद्योगिक और कृषि विकास का मुख्य आधार है और रासायनिक और अन्य संबंधित उत्पादों, पेट्रोकेमिकल, उर्वरक, पेंट, वार्निश, गैस, साबुन, इत्र, शौचालय और फार्मास्यूटिकल्स जैसे कई डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक प्रदान करता है।

• रसायन उद्योग में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने विभिन्न राज्य प्रोत्साहन, वित्तीय प्रोत्साहन, क्षेत्र आधारित प्रोत्साहन और शोध एवं विकास प्रोत्साहनों की शुरुआत की है, जिनमें से प्रमुख नीचे दिए गए हैं:
  • किसी भी राष्ट्रीय लैबोरेट्री, विश्वविद्यालय या प्रौद्योगिकी संस्थान को किसी विशेष व्यक्ति के लिए किसी विशेष निर्देश के साथ किए गए भुगतान के लिए 200% की भारित कटौती दी जाती है। बशर्ते कि वह रकम विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम में वैज्ञानिक शोध के लिए इस्तेमाल की गई हो।
  • भारत में प्रत्येक राज्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करता है। ये प्रोत्साहन रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराने तथा जमीन बेचने / जमीन लीज पर देने में स्टाम्प ड्यूटी में छूट, रियायती दरों पर बिजली, रियायती ब्याज दरों पर ऋण की उपलब्धता, निवेश सब्सिडी / करों में छूट, पिछड़े क्षेत्रों को सब्सिडी और बड़ी परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज के रूप में दिए जाते हैं।
  • संबंधित अधिनियमों में उल्लिखित अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड)/ राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों (एनआईएमजेड) तथा पूर्वोत्तर, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे विशेष क्षेत्रों में परियोजनाएं लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।
• रसायन उद्योग में कुशल मैनपावर विकसित करने के लिए, सरकार ने अनुसंधान संस्थाओं, योजनाओं और परिषदों के रूप में विभिन्न माध्यम शुरू किए हैं, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:
  • मौजूदा पेट्रोकेमिकल प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने और पॉलिमर और प्लास्टिक के नए प्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शैक्षिक / अनुसंधान संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) स्थापित करने के लिए अनुदान के रूप में सहयोग प्रदान करने का प्रावधान।
  • रसायन संवर्धन विकास योजना (सीपीडीएस) के तहत, सरकार क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए अध्ययन, सर्वेक्षण, डेटा बैंक, प्रचार सामग्री आदि के माध्यम से ज्ञान आधारित उत्पादों के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करती है।
  • नागरिक और तकनीकी बुनियादी ढांचे, अनुसंधान और विकास क्षमताओं और शैक्षणिक और प्रशिक्षण पहलों को मजबूत करने के लिए, सीआईपीईटीCIPET (केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान) के लिए बजट में एक निश्चित राशि आवंटित की गई है।

केंद्रीय बजट 2018-19 में मुख्य बिंदु