निर्यात के लिए शुरुआती कदम

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*सभी फील्ड अनिवार्य हैं

 

कंपनी बनाना

निर्यात कारोबार शुरू करने के लिए सबसे पहले प्रक्रिया के मुताबिक एक वैयक्तिक प्रोपराइटरी प्रतिष्ठान या फर्म या प्रोपराइटरी कंपनी बनाना जरूरी है। जाहिर तौर पर एक आकर्षक नाम और लोगो के साथ।

बैंक खाता खोलना

ऐसे बैंक में खाता खोलना है, जो विदेशी मुद्रा विनिमय के लिए अधिकृत हो।

पैन लेना

हर निर्यातक और आयातक को आयकर विभाग से पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) लेना अनिवार्य है।
https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html

आईईसी नंबर लेना

निर्यात/आयात कारोबार के लिए 10 डिजिट का आयातक-निर्यातक कोड (आईईसी) लेना अनिवार्य है। आईईसी नंबर लेने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के क्षेत्रीय कार्यालयों में आवेदन किया जा सकता है। http://164.100.78.104:8080/dgftiec/IEClogin.jsp


वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रजिस्ट्रेशन

जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन - https://reg.gst.gov.in/registration

उत्पत्ति (मूल) स्थान का प्रमाण पत्र

उत्पत्ति (मूल) स्थान का प्रमाण पत्र एक दस्तावेज है, जो किसी देश में आयातित माल के मूल स्थान का प्रमाण देता है। ये प्रमाण पत्र निर्यातकों के लिए अनिवार्य हैं, ताकि वे साबित कर सकें कि उनका माल कहां का है और आयातक देश में भारतीय माल पर मिलने वाले लाभ का फायदा उठा सकें। आप मूल स्थान का प्रमाण पत्र देने वाले संस्थान जानने के लिए यह लिंक देख सकते हैं- http://dgft.gov.in/sites/default/files/4C.pdf

आरसीएमसी

रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट यानी पंजीकरण और सदस्यता प्रमाण पत्र विदेश व्यापार नीति 2015-20 में निर्धारित अनुसार निर्यात संवर्द्धन परिषदों / कमोडिटी बोर्ड / विकास प्राधिकरणों या अन्य सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाते हैं। विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत आयात/निर्यात के लिए अनुमति मांगने या अन्य कोई लाभ उठाने या छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाली किसी भी कंपनी के लिए वैध आरसीएमसी प्रस्तुत करना जरूरी है।http://dgft.gov.in/sites/default/files/ANF-2C.pdf

उत्पादों का चयन

उत्पादों का चयन कुछ बातें ध्यान में रखकर किया जा सकता है। जैसे- निर्यात के विस्तृत आंकड़े, उत्पाद के निर्यात के दिशा-निर्देश, चयनित उत्पाद का निर्यात ट्रेंड, निर्यात योग्य सर्वश्रेष्ठ उत्पाद और उस उत्पाद पर कोई प्रतिबंध न हो।

बाजार का चयन

किसी विदेशी बाजार में पूरी रिसर्च के साथ कदम रखना चाहिए। जैसे- उसका मार्केट साइज़ क्या है, कंपीटिशन और भुगतान की शर्तें क्या हैं, यह सब देखना चाहिए। निर्यातक विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत कुछ देशों के लिए उपलब्ध निर्यात लाभों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। निर्यात संवर्द्धन एजेंसियां, विदेशों में भारतीय मिशन आदि ऐसी सूचनाएं जुटाने में मददगार हो सकते हैं।

बाजार की तकनीकी जरूरतें

स्टैंडर्ड यानी मानक, तकनीकी विनियामक, एसपीएस उपाय यानी खाद्य सुरक्षा, पशुओं और पौधों के स्वास्थ्य मानक संबंधी नियम और पुष्टिकरण मूल्यांकन प्रक्रिया, ये सब बाजार की तकनीकी जरूरतें हैं। ये अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती हैं।

कीमत / लागत

निर्यात की कीमत तय करन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिएः

  • विनिर्मित उत्पाद की लागत
  • अकेले या बल्क में पैकिंग की लागत
  • वित्तपोषण की लागत
  • ईसीजीसी कवर की लागत
  • प्रमोट करने या ऑर्डर बुक करने में हुआ खर्च
  • कानूनी दस्तावेज तैयार कराने में हुआ खर्च
  • ढुलाई सहित माल को बंदरगाह तक पहुंचाने की लागत और अन्य खर्च
  • कर, विभिन्न शुल्क और यदि कोई लेवी आदि लगी है तो वह और लाभ मार्जिन .
इन सभी चीजों को मिलाकर फ्रेट ऑन बोर्ड (एफओबी) कीमत आ जाएगी। अब आपको निकालनी है सीआईएफ यानी लागत बीमा भाड़े की कीमत (कोस्ट इंश्योरेंस फ्रेट)। इसके लिए निर्यात की जगह से लेकर जहां पहुंचाया जाना है वहां तक का ढुलाई भाड़ा और बीमा लागत एफओबी में जोड़ दीजिए। सीआईएफ लागत निकल आएगी।

खरीदार तलाशना

व्यापार मेले (ट्रेड फेयर), प्रदर्शनियां, क्रेता-विक्रेता सम्मेलन, बी-टू-बी (बिज़नेस से बिज़नेस बनाने वाले) पोर्टल आदि बाजार में कदम रखने के प्रभावी माध्यम हैं। निर्यात संवर्द्धन परिषदें, विदेशों में भारतीय मिशन, विदेश स्थित चैंबर्स ऑफ कॉमर्स भी मददगार होते हैं। उत्पादों की सूची, उनकी कीमत, भुगतान की शर्तें और अन्य संबंधित सूचनाएं देने वाली बहुभाषी वेबसाइटों से भी मदद मिलेगी।

खरीदारों के साथ सौदा

खरीदार का चयन करने के बाद अगला कदम उत्पाद में खरीदार की रुचि पैदा करना है। इसके लिए भावी संभावनाएं बताना, कीमतों में छूट देने संबंधी बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

ईसीजीसी के जरिए जोखिम कवर लेना

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भुगतान का जोखिम रहता है, जो देश या खरीदार की साख पर निर्भर करता है। ये जोखिम ईसीजीसी लिमिटेड से उचित पॉलिसी के जरिए कवर किए जा सकते हैं।